Hukum Jumat, 23 Januari 2009 – 18:06 WIB
Payah, Pemprov Sumsel Sering Ngutang ke Chandra
JAKARTA - Chandra Antonio Tan buka rahasia. Dirut PT Chandratex Indo Artha itu mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel sering…
JAKARTA - Chandra Antonio Tan buka rahasia. Dirut PT Chandratex Indo Artha itu mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel sering…
JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diketuai Edward Pattinasarani mempertanyakan keterangan Dirut PT Chandratex
JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan pelepasan hutan lindung Tanjung Api Api (TAA) kepada Menteri Kehutanan…
JAKARTA - Mantan Sekda Sumsel Sofyan Rebuin dan Sekda Musyrif Suwardi kembali menjadi saksi untuk kasus dugaan korupsi…
JAKARTA - Nasib para anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilu 2009, terancam pidana. Ini menyangkut ketentuan…
JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini mengaku sangat khawatir terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2009.…
JAKARTA - Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Chusnul Mari'yah mengkritik kinerja KPU yang sekarang. Dosen pada Universitas…
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak cermat dalam menetapkan jadwal pemilu presiden yakni 8 Juli 2009 untuk…
JAKARTA – Profesi jurnalis makin mendapat perhatian serius Mahkamah Agung (MA). Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu, sepakat…
JAKARTA – Popularitas Partai Golkar yang terus melorot dalam berbagai survei membuat gerah petinggi partai beringin ini. Karena…
JAKARTA – Dugaan korupsi kembali terjadi di lembaga negara. Kali ini, giliran Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)…
JAKARTA - Dugaan penyalahgunaan uang negara pada rekening liar di institusi negara tak sekadar isapan jempol. Dari penyelidikan…
JAKARTA – Mutasi kembali terjadi di gerbong Polri. Kapolri Jendral (Pol) Bambang Hendarso Danuri memutasi empat perwira tinggi…
JAKARTA—PT PLN (Persero) diminta melakukan penghematan listrik sebesar Rp 6,17 triliun, terkait langkah pemerintah menurunkan subsidi listrik